आगरा जनपद की ओर से जिला अधिकारी द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया।
जो 2 दिन पूर्व
जिसमें मुख्य रूप से केंद्र सरकार से मांग यह है कि
1-अनुसूचित जातियों के लिए माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रमोशन में आरक्षण समाप्ति को जो आदेश किया है। उस पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करें
2- केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के हक में प्रमोशन में आरक्षण लागू कराने के लिए कानून बनाएं। केंद्र सरकार के पास यदि कानून बनने में देरी हो तो कानून बनाने तक केंद्र सरकार एक अध्यादेश जारी करके जिस ने साफ शब्दों में अंकित किया जाए कि अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण लागू रहेगा
केंद्र सरकार से यह भी मांग की जाती है कि संपूर्ण भारतवर्ष में अनुसूचित जाति के लोगों को लंबे पैमाने से उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। जमीन मकानों पर कब्जे किए जा रहे हैं। उन्हें स्थाई रूप से पीटा जा रहा है उनकी नौकरियों के आरक्षण को पूरा नहीं किया गया। इस उत्पीड़न पर तत्काल कड़ी कार्रवाई कराई जाए और अनुसूचित जाति के लोग के लिए अलग से भर्ती अभियान चलाया जाए
ज्ञापन देने वालों में मिशन सुरक्षा परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद कैन अशोक, चंदन प्रदेश सचिव विमल कुमार जिला अध्यक्ष शिवकुमार बहाल प्रदेश सचिव। अनिल प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष दक्षिण आगरा रेनू निगम महानगर अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ। नरेंद्र गौतम जिला उपाध्यक्ष अनिल के विधानसभा महासचिवं समस्त जिला यूनिट आगरा उपस्थित रहे।
