मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाओं को नकलविहीन सम्पन्न कराने हेतु नीति का निर्धारण
परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु सचल दस्तों का गठन
लखनऊ: 14 फरवरी, 2020
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाओं के शुचितापूर्ण संचालन तथा नकलविहीन परीक्षा कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों के सघन निरीक्षण और प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु नीति बनाई है। परीक्षाओं के सुचारू संचालन हेतु निदेशालय, जनपद, विद्यालय तथा परिषद के स्तर पर सचल दस्तों का गठन किया जायेगा।
इस सम्बंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज सिंह ने निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद तथा सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा सेकेन्डरी (मुंशी/मौलवी), सीनियर सेकेन्डरी (आलिम), कामिल तथा फाजिल की परीक्षाओं को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए सचल दल और आंतरिक निरीक्षक दस्ते जिला प्रशासन के सहयोग से गठित किये जायेंगे।
प्रमुख सचिव के अनुसार निरीक्षण दस्ते का स्वरूप इस प्रकार होगा। परीक्षा केन्द्र/विद्यालय स्तर पर आन्तरिक निरीक्षण दस्ते का गठन केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा किया जायेगा। आन्तरिक निरीक्षण दस्ते में 03 सदस्य होंगे। जनपद स्तर पर सचल दल का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक सचल दल जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) के नेतृत्व में गठित होगा, जिसमें 04 सदस्य और रखे जायेंगे। इन सदस्यों में निरीक्षक/सहायक अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी होंगे। परिषद स्तर पर सचल दल परिषद के चेयरमैन के अनुमोदन से रजिस्ट्रार के नेतृत्व में गठित किया जायेगा, जो परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण करके परीक्षा संचालन में आने वाली समस्याओं और कठिनाईयों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में तैनात संयुक्त निदेशकों एवं सहायक निदेशक के नेतृत्व में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सचल दस्ता गठित किया जायेगा, जो प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण करके परीक्षा की गुणवत्ता व शुचिता का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट निदेशक के माध्यम से परिषद को प्रेषित करेंगे।
श्री सिंह ने बताया कि आन्तरिक निरीक्षण दस्ते के सदस्यों तथा सचल दलों के सदस्यों (अधिकारियों को छोड़कर) का कक्ष निरीक्षक के समान प्रति पाली की दर से पारिश्रमिक देय होगा। औचक निरीक्षण हेतु सचल दल में यथा सम्भव महिला निरीक्षिकाओं की व्यवस्था की जायेगी। बालिकाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर महिला कक्ष निरीक्षकों को तैनात किया जायेगा। किसी भी दशा में सचल/निरीक्षण दल के पुरूष सदस्यों द्वारा बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी नहीं ली जायेगी। बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी सचल दल की महिला सदस्यों द्वारा ही ली जा सकेगी। परीक्षा केन्द्रों में निरीक्षण दल/सचल दल के सदस्य एवं पर्यवेक्षक के रूप में योजित राजपत्रित अधिकारी ही प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि नीति में यह भी प्राविधानित किया गया है कि आकस्मिक जांच की सुविधा हेतु सम्पूर्ण जनपद को सेक्टरों में विभाजित कर जिला प्रशासन के सहयोग से सेक्टर मजिस्टेªट/सचल दल गठित कर उन्हें कार्य आवंटित किया जायेगा, ताकि जनपद से सभी परीक्षा केन्द्रों पर आकस्मिक जांच की व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके।
प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रत्येक सेक्टर हेतु आवंटित किये जाने वाले सेक्टर मजिस्टेªट/सचल दल का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्र में यह अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न-पत्र लीक होने की कोई घटना न घटित होने पाये। संवेदनशील केन्द्रों पर स्टेटिक मजिस्टेªट/पर्यवेक्षक की तैनाती की जायेगी। परीक्षा अवधि में जिला प्रशासन एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा गठित सचल दल एवं अन्य पर्यवेक्षण दल द्वारा जनपद के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर आकस्मिक सघन जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जांचोपरान्त संदिग्ध/प्रतिकूल स्थिति पाये जाने की दशा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 में निहित प्राविधानों के तहत सम्बंधित दोषी के विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।
प्रमुख सचिव के अनुसार सेक्टर मजिस्टेªट/सचल दलों को जिला प्रशासन द्वारा समुचित सुविधाएं भी मुहैया करायी जायेगी, ताकि आकस्मिक जांच के समय उनकी समुचित सुरक्षा हो सके। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु कम से कम 02 सशस्त्र गार्ड की भी तैनाती की जायेगी। प्रत्येक परीक्षा के दिन जनपद के सचल दल प्रभारी एवं उनकी टीम के सदस्य अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष में प्रातः 6ः00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। सभी दल अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा आवंटित किये गये गन्तव्य क्षेत्र के लिए प्रस्थान करेंगे।
सम्पर्कः सूचना अधिकारीः आशिया खातून
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गोवंश के संरक्षण में सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता व सहयोग आवश्यक
गो संरक्षण की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय
-श्री लक्ष्मी नारायण चैधरी
राज्य सरकार गोवंश के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध
-श्री जय प्रकाश निषाद
लखनऊ: 14 फरवरी, 2020
उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन, दुग्ध एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चैधरी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु निरन्तर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। आवश्यकता है कि सामाजिक संस्थाएं व समाज भी गोवंश संरक्षण में आगे बढ़कर इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता व सहयोग दें। उन्होंने कहा कि गोसंरक्षण एक आस्था का, व भावनात्मक विषय है, इसलिए गोवंश के स्वास्थ्य व्यवस्था, टीकाकरण तथा आहार के अभाव में इनकी आकस्मिक मृत्यु न होने पाये।
पशुधन मंत्री आज पशुपालन विभाग में गोसेवा आयोग द्वारा आयोजित एक दिवसीय ‘‘गोशाला विकास व गोवंश संरक्षक’’ विषयक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोशाला एवं गोआश्रय स्थलों का संचालन सुव्यवस्थित और सुनियोजित रूप से किया जाए। किसान, पशुपालक, गोशाला संचालक एवं गोसंरक्षण कार्यों से जुड़े लोग गोवंश के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठा सकंे, इसके लिए प्रचार-प्रसार पर जोर दिया जाय। उन्होंने कहा कि गोवंश उत्पादित पदार्थों के द्वारा पशुपालक अपनी आय बढ़ा सकते हैं और कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ायी जा सकती है।
इस अवसर पर प्रदेश के पशुधन राज्यमंत्री श्री जय प्रकाश निषाद ने कहा कि गोवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और गोवंश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व विभाग का है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गोसेवा आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की।
संगोष्ठी में उ0प्र0 गोसेवा आयोग के अध्यक्ष प्रो0 श्याम नंदन सिंह ने गोवंश के महत्व एवं प्रदेश की आर्थिकी में योगदान के विषय में विस्तार से बताया और कहा कि गोवंश की सुरक्षा व संवर्धन हमारा नैतिक दायित्व है और इस दिशा में आयोग अपनी भूमिका निरन्तर निभा रहा है। पशुधन मंत्री ने अध्यक्ष, प्रो0 सिंह द्वारा गोशालाओं के लिए जमीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त करने, कम दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के अनुरोध के सम्बंध में विचार किये जाने का आश्वासन दिया।
संगोष्ठी में बेसहारा गोवंश की उपयोगिता एवं प्रबंधन, गोवंश की स्वास्थ्य व्यवस्था तथा टीकाकरण, गोवंश के आहार चारा आदि की व्यवस्था तथा सस्ता चारा बनाने की विधि, राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन से गोशालाओं की आर्थिकी में योगदान, पंचगव्य आधारित औषधि निर्माण तथा विपणन, गोशाला के निबंधन अभिलेखों का रख-रखाव एवं महत्व गोशालाओं की आर्थिक उन्नति एवं जैविक खेती के साथ ही गोवंश के संरक्षण-आदि पर संगोष्ठी में विस्तार से चर्चा की गयी।
कार्यक्रम में पशुपालन विभाग के निदेशक (प्रशासन) डाॅ0 यू0पी0 सिंह, निदेशक (रोग नियंत्रण प्रक्षेत्र) डाॅ0 एस0के0 श्रीवास्तव उ0प्र0 गोसेवा आयोग के सचिव डाॅ0 अनिल कुमार शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री योगेश कुमार शर्मा, आयोग के सदस्य श्री कृष्ण कुमार सिंह, डाॅ0 वी0के0 श्रीवास्तव गोशाला निबंधक एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डाॅ0 मनोज सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डाॅ0 पी0के0 त्रिपाठी द्वारा किया गया।
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देश को डिजिटल बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा बच्चों के लिए अति आवश्यक है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त छात्र-छात्रायें बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। वे अपने तकनीकी क्षेत्र में कुछ बेहतर करने की क्षमता रखते हैं और अपने भविष्य को बनाने में सक्षम हो जाते हैं।
यह बात प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्रीमती कमलरानी ने आज यहाॅ बख्शी का तालाब स्थित एस0आर0 ग्रुप आॅफ इन्स्टीट्यूट में शौर्य स्पोर्ट्स मीट-2020 के दौरान कही।
श्रीमती रानी ने कहा कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर यहाॅ से निकले छात्र स्वयं के साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हंै। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग पढ़ाई के साथ-साथ अपना स्वास्थ्य निर्माण खेलकूद के माध्यम से कर सकते हैं। छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ ही खेल पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक खेल को जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए छात्रों को प्रेरित करें और उनके उत्साह को बढ़ायंे। इस प्रतियोगिता में क्रिकेट, बॉलीबॉल, फुटबाल, टेबिल टेनिस, बैडमिन्टन, खो-खो, कबड्डी, 500 मी0 दौड़, शतरंज, कैरम, टग ऑफ वॉर, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो इत्यादि खेलों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टग ऑफ वार (रस्सा खींच) कम्प्यूटर साइंस एंव बायोटेक के बीच हुआ जिसमें बायोटेक ने प्रतियोगिता जीत ली।
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1619.22 किमी0 नहरों के सेवा मार्गों का गड्ढामुक्त/नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर
लखनऊः 14 फरवरी 2020
उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह द्वारा समय-समय पर सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चालू वित्तीय वर्ष में नहर के सेवा मार्गों को गड्ढामुक्त/नवीनीकरण के लिए चलाये गये अभियान के अंतर्गत 1619.22 किमी0 सड़कों का गड्ढामुक्त/नवीनीकृत किये जाने का प्रस्ताव है, जिस पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इन कार्यों पर 206 करोड़ रुपये का व्यय आने की संभावना है।
सिंचाई एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास के प्रमुख सचिव श्री टी0वेंकटेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 से पहले नहरों पर पक्के एवं कच्चे सेवा मार्गो (पेन्टेड तथा अन्पेन्टेड रोड) की कुल लम्बाई 20,492 किमी0 थी, जिसमें 9960 किमी0 में पक्की सड़के निर्मित थी जो अत्यंत खराब हालत में थी। जिसे मौजूदा सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षों में गड्ढामुक्त/नवीनीकृत किया गया।
वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1948 किमी0 सड़कें गड्ढामुक्त/नवीनीकृत किया गया, जिस पर 155.62 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1563 किमी0 सड़कें गड्ढामुक्त/नवीनीकृत किया गयी, जिस पर 155.63 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1619.22 किमी0 सड़कें गड्ढामुक्त/नवीनीकृत हेतु प्रस्तावित है जिस पर कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों पर 206 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय अनुमानित है।
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सरयू राष्ट्रीय नहर परियोजना से 6 लाख हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध
लखनऊः 14 फरवरी 2020
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत संचालित सरयू राष्ट्रीय नहर परियोजना पूर्वांचल के 09 जिलों- बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बस्ती, सिद्र्धाथनगर, बलरामपुर, सन्तकबीर नगर, महराजगंज एवं गोरखपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मौजूदा समय में 06 लाख हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा किसानों को प्राप्त हो रही है।
सिंचाई एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास के प्रमुख सचिव श्री टी0वेंकटेश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के लिए 1812.56 करोड़ रुपये के प्राविधान के सापेक्ष 1385.15 करोड़ रुपये अवमुक्त कर पिछले महीने तक 1024.14 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है।
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उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा टर्मलोन
हेतु आवेदन करने की तिथि 17 फरवरी तक बढ़ी
लखनऊः 14 फरवरी, 2020
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा संचालित टर्मलोन योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के बेराजेगार युवक/युवतियों को न्यूनतम रू0 01 लाख रूपये व अधिकतम 20 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिए टर्मलोन हेतु आवेदन की तिथि 17 फरवरी, 2020 तक बढ़ा दी गयी है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत प्रोफेशनल एवं जाॅब ओरियंटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन) के पात्र ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से कम हो (शहरी क्षेत्र हेतु 1,20,00 रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 98000 रूपये से अधिक न हो) एवं उ0प्र0 का मूल निवासी हो, जिनका प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश खुले मुकाबले की परीक्षा से हुआ हो, को अधिकतम 20.00 लाख रूपये तक के शैक्षिक ऋण प्रति वर्ष 4.00 लाख रूपये की दर से तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम 5 वर्षों हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन समस्त संलग्नकों सहित 17 फरवरी, 2020 तक निगम मुख्यालय के कार्यालय 786 सातवा तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ अथवा सम्बन्धित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
सम्पर्क:
सूचना अधिकारीः आशिया खातून
रूबी संतध् 02रू15 च्ड
फोन नम्बर क्पतमबज: 0522 2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522 2239132 33 34 35 एक्सटेंशन: 223 224 225
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पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश
पुलवामा आतंकवादी हमले में बलिदान देने वाले प्रदेश के 13 वीर सपूतों के परिवारों को 22- 22 लाख रूपये की दी गई आर्थिक सहायता
शहादत देने वाले वीर सपूतों के गांवो तक बनवाई जाएंगी पक्की सड़कें
सीमा पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के परिवारों का रखा जायेगा विशेष ख्याल
-केशव प्रसाद मौर्य
लखनऊ: 14 फरवरी, 2020
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि देश की सीमा पर देश की रक्षा करने वाले जवानों व उनके परिवारों के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और उनका विशेष ख्याल रखेगी। उनकी हर समस्या का हर संभव समाधान किया जाएगा। श्री केशव प्रसाद मौर्य आज पुलवामा आतंकवादी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए प्रदेश के 13 वीर सपूतों के परिवारों को 22- 22 लाख रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की। इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि शहादत देने वाले जवान की पत्नी को व 11 लाख की धनराशि उनके माता-पिता को दी गई। श्री केशव प्रसाद मौर्य आज विश्वेश्वरैया हाल में (लोक निर्माण विभाग )धनवंतरी सेवा संस्थान व लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम तथा राजकीय निर्माण निगम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे ।
उन्होंने अपने मार्मिक, भावपूर्ण व सारगर्भित संबोधन में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारी जनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की तथा वीर शहीदों के परिवारों के सदस्यों को साल व फूल -माला भेट कर सम्मानित किया तथा उन्हें दी गई धनराशि के प्रतीकात्मक चेक भी प्रदान किया। उन्होंने कहा की वीरों की शहादत की तुलना में हम कुछ नहीं कर सकते ,यह धनराशि तो केवल प्रतीकात्मक रूप में दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन वीर सपूतों के परिवारों का पूरा ख्याल रखा जाएगा और उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनका निदान किया जाएगा।
श्री मौर्य ने अपने उद्बोधन में बताया कि इन बलिदानी परिवारों के लिए लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर उच्च स्तर के अधिकारी तक ने अपना 1 दिन का वेतन दिया है। जिसमें कुल चार करोड़ 95 लाख की धनराशि एकत्र हुई है, इसमें लोक निर्माण विभाग की 4 करोड़ 46 लाख ,निर्माण निगम की 29 लाख व सेतु निगम की 20 लाख रुपए की धनराशि सम्मिलित है।
श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम सबके लिए आज का दिन गौरव का दिन है और पीड़ा का भी दिन है ।शहादत देने वाले परिवारों के प्रति अपनी भावपूर्ण संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता उनके साथ है। उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता पूर्व में ही दी जा चुकी है। उन्होंने कहा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में शहीदों की याद में राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है। कहा कि भारत की सेना सबसे शक्तिशाली सेना है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 -ए हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि उसके बाद से आतंकवादी घटनाओं में बहुत कमी आई है। उन्होंने कहा कि बलिदान देने वाले शहीदों के गांव तक जो सड़कें बनवाई जाएंगी, उन सड़कों का नाम उन बलिदानी जवानों के नाम से रखा जाएगा और वहां पर शहीद द्वार भी बनवाए जाएंगे। उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी की लाइनों को उद्धत करते हुए उन्होंने कहा कि इन परिवारों खयाल रखने के लिये पूरे समाज का उत्तरदायित्व है और इस उत्तरदायित्व में हम कोई कमी नहीं रहने देंगे ।भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है ।
इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है ।उन्होंने कहा की जवानों के मनोबल में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पूरा देश उनके साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है, जो देश की सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं। जब हम चीन की नींद सो रहे होते हैं तो वीर जवान पूरी मुश्तैदी से देश की रक्षा कर रहे होते हैं।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए धनवंतरि सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉ सूर्यकांत ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने भी समारोह को संबोधित किया। समारोह को श्री अवधेश कुमार ,विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग श्री आर0आर0 सिंह ,प्रमुख अभियंता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया ।
कार्यक्रम का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर और शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। भारत माता की जय के गगनभेदी नारों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई । कार्यक्रम का सफल संचालन श्री अशोक कुमार ने किया।
आज जिन वीर शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया ,उनमें शामली के अमित कुमार व प्रदीप कुमार ,चंदौली के अवधेश यादव ,प्रयागराज के महेश कुमार यादव ,महाराजगंज के पंकज त्रिपाठी ,आगरा के कौशल कुमार रावत ,कन्नौज के प्रदीप सिंह यादव ,वाराणसी के रमेश यादव ,मैनपुरी के राम वकील, कानपुर देहात के श्याम बाबू ,देवरिया के विजय कुमार मौर्य ,उन्नाव के अजीत कुमार आजाद व कानपुर देहात के रोहित यादव है ,जो पुलवामा कांड में शहीद हुए थे। उनके परिवारों को सम्मानित किया गया व आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
इस अवसर पर गोपाल अंजान, मुरारी लाल अग्रवाल, आशुतोष दुबे ,डॉ राजीव लोचन, महेश पुरी आदि समाजसेवी व गणमान्य लोग मौजूद रहे।
सम्पर्कः सूचना अधिकारीः बी0एल0 यादव
शिव पूजन तिवारीध् 06रू00 च्ड
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पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
प्रदेश में खेलों इण्डिया और फिट इण्डिया कार्यक्रम से युवाओं की तैयार हो रही है स्वस्थ नर्सरी
लखनऊ: दिनांक: 14 फरवरी, 2020
खेल की महत्ता भारतवर्ष में सदियों से रही है। खेल प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने, शारीरिक समन्वय बनाये रखने, शरीर की ताकत को बढ़ाने और मानसिक शक्ति में मजबूती लाता है। नियमित आधार पर खेल खेलने से व्यक्ति के चरित्र और स्वास्थ्य निर्माण के साथ-साथ व्यक्ति को अनुशासित, साहसी एवं स्फूर्तिवान बनाने में मदद करता है। खेल का सच्चा आनन्द बाल्यावस्था में आता है। वह खेल चाहे घर का हो या गली, मुहल्ला, पार्क या स्कूल का। विश्व के देशों में खेलों का बड़ा महत्व है। आज के आधुनिक और प्रगतिशील युग में व्यक्ति की भाग-दौड़ इतनी हो गई है कि वह अपना शारीरिक एवं मानसिक संतुलन संभाल नहीं पा रहा है, ऐसे में खेल ही उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रखता है।
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के युवक/युवतियों को खेलों के प्रति आकर्षित करते हुए उन्हें फिट बनाने तथा देश के लिए खेलों में नाम रोशन करने के उद्देश्य से ‘‘खेलो इण्डिया कार्यक्रम’’ शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य उन खिलाड़ियों को प्रेरित करना है, जो कि खेलों में निपुण होने के बाद भी आर्थिक कारणों से खेल में अपना कैरियर नहीं बना पाते हैं। ऐसे ग्रामीण एवं शहरी खिलाड़ियों की खोज कर उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना ही खेलो इण्डिया का लक्ष्य है। ऐसे खिलाड़ी जो भारत के नागरिक हैं और 10 से 18 वर्ष के बीच के हैं, सम्बंधित खेल के आधार पर उनका चयन किया जाता है। ऐसे खिलाड़ियों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चयन होने के लिए अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराना होता है।
उ0प्र0 सरकार ने संरचनात्मक प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों की प्रतिभाओं का पथ-प्रदर्शन कर उन्हें प्रशिक्षित एवं विकसित करने तथा खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन करते हुए खेलो इण्डिया कार्यक्रम संचालित कर रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामों, ब्लाकों के स्तर पर खेल अवस्थापना सृजन के लिए भारत सरकार द्वारा 19 प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनके निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय कार्यकारी समिति से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए समय-समय पर जिला स्तरीय कार्य समिति के अनुमोदनोपरान्त भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। प्रदेश में मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई घोषणाओं के क्रम में 19 नये ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में खेलो इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत खिलाड़ियों को विभिन्न प्रशिक्षण देने, ग्रामीण युवाओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 81 ग्रामीण स्टेडियमों की स्थापना की जा चुकी है। इन स्टेडियमों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण व आवश्यक सुविधाएं देते हुए खिलाड़ियों की नई नर्सरी तैयार की जा रही है।
देश के मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारम्भ किये गये ‘‘फिट इण्डिया मूवमेंट’’ का प्रदेश में सफल आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बंधित विभागों को अपेक्षित दिशा-निर्देश, कार्यक्रम का सजीव प्रसारण, खेल गतिविधियों, जागरूकता रैलियां गांवों से लेकर शहरों तक आयोजित किये गये। सरकार का ध्येय है कि हर नागरिक स्वस्थ और फिट रहे, इससे व्यक्ति में क्षमतावर्धन होगा। फिटनेस स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए जरूरी है। फिट इण्डिया मूवमेंट के साथ ही प्रदेशभर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम शुरू किये गये। योग एवं विभिन्न खेलों, मार्निंगवाक, दौड़ आदि स्कूलों, काॅलेजों व संस्थाओं में सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं, युवक/महिला मंगल दल नागरिकों में जागरूकता लाते हुए स्वस्थ एवं फिट युवा बनाने की मुहिम चलाई गई है, जिसका लाभ सभी पात्र युवक/युवतियां ले रहे हैं।
