नई दिल्ली, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 1,340 करोड़ रुपये डालने के प्रस्ताव को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी। इससे ग्रामीण बैंकों की पूंजीगत स्थिति बेहतर होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि कैबिनेट ने इस योजना के लिए केंद्र सरकार के हिस्से से 670 करोड़ रुपये के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने गार्मेंट्स, मेडअप्स के निर्यात पर केंद्रीय एवं राज्य के करों पर छूट की योजना की समयसीमा बढ़ाए जाने को भी अपनी मंजूरी दे दी।
