कहा कि पर्वतीय जिलों में फसलें पहले ही चौपट हो चुकी है। मैदानी जिलों में लॉकडाउन की वजह से किसान के सामने बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। न तो लेबर ही मिल रही है और न ही उसे अपने खेतों में जाने की सुविधा है। मनरेगा श्रमिकों को फसल कटाई से जोड़ने का सुझाव भी प्रीतम ने सरकार को दिया।
कहा कि सरकार तत्काल गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराए, कृषि उपकरणों से जीएसटी हटाए, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाए और सरकारी खरीद सीमा में वृद्धि करे। मालूम हो कि वर्तमान में गेहूं का समर्थन मूल्य प्रति कुंतल 1925 रुपये तय है। इस पर प्रति कुंतल 20 रुपये का बोनस राज्य सरकार भी दे रही है।
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एसपी सिंह इंजीनियर, धीरेंद्र प्रताप और महासचिव विजय सारस्वत ने कहा कि सरकार गन्ना किसानों के प्रति उदासीन है। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने गन्ना किसानों के बकाया का मुद्दा उठाया था। तब सरकार ने वादा किया था कि जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा। पर अब तक कुछ नहीं किया गया। धीरेंद्र ने कहा कि यदि सरकार ने किसानों के हित में जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो इस संकट काल में भी मजबूरी में कांग्रेस को सत्याग्रह का कदम उठाना पड़ेगा।
